कोलंबिया में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 250 के पार

कोलंबिया में बारिश के बाद शुक्रवार रात हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। घरों के ध्वस्त होने से 180 लोग घायल हो गए और सैकड़ों अब भी लापता है। इस हादसे में 300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं।
बारिश से यहां की तीन नदियों में आई बाढ़ से कई घर, पुल, वाहन और पेड़ बह गए। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन और बाढ़ के चलते दक्षिणी कोलंबिया के मोकोआ शहर में कीचड़ का ढेर लग गया। पुटुमायो प्रांत में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। सेना के एक अधिकारी का कहना है कि मुख्य अस्पताल में इतनी भीड़ हो गई है कि उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही है।
कोलंबिया के राष्ट्रपति मैन्युअल सैंतोस ने पुतुमायो की राजधानी मोकोआ का दौरा कर बचाव और सहायता कार्यों का जायजा लिया। राष्ट्रपति मैन्युअल सांतोस ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कार्यक्रम के तहत राहत और बचाव के लिए सैनिकों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा 200 लोगों के मरने की सूचना है। लेकिन यह संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि 200 लोग लापता बताए जाते हैं। सरकारी मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबिया में मार्च के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है और ये सिलसिला साल 2011 से जारी है।

पंजाब के एनआरआई बिजनेसमैन ओबरॉय ने बचा लिए 10 भारतीयों को

यूएई में साल 2015 में एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के मामले में फंसे 10 भारतीयों को एक एनआरआई बिजनेसमैन ने मौत की सजा से बचा लिए है। मारे गए व्यक्ति का परिवार ने 2,00,000 दिरहम ‘ब्लडमनी’ स्वीकार कर दोषियों को माफ करने के लिए तैयार हो गया है। मगर, इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब के एनआरआई बिजनेसमैन एसपीएस ओबरॉय का अहम योगदान है।
ओबेराय के लिए परोपकार जीवन जीने का एक तरीका है। इसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। पंजाब के मूल निवासी 59 वर्षीय व्यापारी दुबई में रहते हैं। 10 भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए ब्लडमनी का पैसा जमा करने के कारण एक बार फिर से वह सुर्खियों में हैं।
इन भारतीयों को पाकिस्तान के एक आदमी की हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी। सर्बत दा भला संस्था के एसपीएस ओबरॉय ने कहा कि उन्हें माफी के लिए मनाना मुश्किल था। हमने इसके बदले उन्हें पैसे दिए हैं, ताकि 10 लोगों की जिंदगी बच जाए।
ओबरॉय ने कहा कि हमने उन्हें किसी तरह मनाया। शरिया कानून के तहत हमने उन्हें कोर्ट के जरिए 200,000 दिरहम ब्लड मनी दी है। ओबरॉय अब तक 88 लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। मध्यपूर्व और पश्चिम एशिया में जो भी उनसे मदद मांगता है, ओबरॉय उसकी मदद के लिए आगे आते हैं।
भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद फरहान के पिता मोहम्मद रियाज ने 22 मार्च को अल आइन की अपीली अदालत में भारतीयों को माफ करने संबंधी एक सहमति पत्र जमा किया। रियाज ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि मैंने अपना बेटा खोया। मैं आज की पीढ़ी से अपील करता हूं कि ऐसे झगड़ों में न पड़ें। मैंने इन 10 लोगों को माफ कर दिया है। सच तो ये है कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी बख्शी है।
एक पत्नी और बच्चों सहित कम से कम 10 लोगों की जिंदगी आर्थिक रूप से एक व्यक्ति पर निर्भर थी। अबु धाबी में भारतीय दूतावास में काउंसलर दिनेश कुमार ने कहा कि आरोपियों की तरफ से एक भारतीय परोपकारी संगठन ने अदालत में मृतक के परिवार को आरोपी को माफ करने की बदले में रकम जमा कराई है। अब मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
दिसंबर 2015 में अल आइन में शराब की अवैध ब्रिकी को लेकर हुई लड़ाई में कथित तौर पर यह हत्या हुई थी। इस मामले में पंजाब के 11 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन एक व्यक्ति मौत की सजा से बच गया था।
शरिया कानून के तहत हत्या के दोषी और पीड़ित परिवार के बीच सुलह हो जाए और पीड़ित पक्ष माफी देने पर राजी हो जाए, तो फांसी की सजा माफ करने के लिए अदालत में अपील की जा सकती है। इस प्रावधान के तहत कई बार मुआवजा भी दिया जाता है, जिसे ‘ब्लड मनी’ कहते हैं। हालांकि, यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह माफी दे या नहीं।

बांग्लादेश में कमांडो ने आतंकियों के अड्डे पर धावा बोला

बांग्लादेश में कमांडो ने शनिवार को आतंकियों के अड्डे पर धावा बोला। इस दौरान आतंकियों की तरफ से किए गए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य घायल हो गए। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने सिलहट शहर में स्थित पांच मंजिला इमारत की करीब 30 घंटे की घेराबंदी के बाद कार्रवाई शुरू की।
अखबार डेली स्टार के मुताबिक, विस्फोट स्थानीय समय के अनुसार शाम 6.50 बजे इमारत के बाहर सड़क पर हुआ। मृतकों में दो नागरिक और एक पुलिसकर्मी हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने इमारत में रहने वाले 78 अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था।
सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सिलहट स्थित इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफीसर कमांडिंग मेजर जनरल अनवारुल मोमेन के नेतृत्व में कमांडो दस्ते ने कार्रवाई की।
ऑपरेशन ट्विलाइट के नाम से यह कार्रवाई शनिवार सुबह नौ बजे शुरू की गई। इससे पहले लाउडस्पीकर से जब आतंकियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया तो उन्होंने अल्लाह-हो-अकबर का नारा लगाते हुए बाहर निकलने से इन्कार कर दिया। इसके अलावा छोटे बम विस्फोट किए।
बांग्लादेश के आतंकवाद निरोधी विभाग के प्रमुख मुनीरुल इस्लाम ने बताया कि आतंकी संगठन जेएमबी (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) सरगना मूसा के अपने कुछ साथियों के साथ इस इमारत में छिपे होने की सूचना मिली थी। ब्रिगेडियर जनरल फखरुल अहसान ने कहा कि इमारत में कितने आतंकी हैं, यह पता नहीं चल पाया है। अब तक आतंकियों ने 12 विस्फोट किए हैं।

चीनी रक्षा मंत्री जनरल वांगुओन ने किया नेपाल दौरा द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा

एक मार्ग एक परियोजना नीति पर बात की नेपाल प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने चीन के रक्षा मंत्री से
चीनी रक्षा मंत्री जनरल वनगुवांन ने द्विपक्षीय सम्बन्दो पर चर्चा की नेपाल प्रधानमंत्री प्रचंड से

नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि नेपाल चीन की ओर से प्रस्तावित ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ परियोजना में शामिल होने को उत्सुक है तथा उन्होंने ‘एक चीन’ नीति का समर्थन भी किया।
चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग वांगुआन ने आज प्रचंड से मुलाकात की और रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा की। चांग 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय सद्भावना दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। वह नेपाली रक्षा मंत्री बालकृष्ण खंड के निमंत्रण पर आए हैं।
पिछले 16 वर्षों में चांग नेपाल की यात्रा करने वाले पहले चीनी रक्षा मंत्री हैं।
प्रचंड ने कहा कि नेपाल चीन की ओर से प्रस्तावित ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ परियोजना में शामिल होने को उत्सुक है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस परियोजना की पहल की है।  उन्होंने ‘एक चीन’ नीति को लेकर नेपाल की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि तिब्बत एवं ताइवान के खिलाफ किसी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उनका दौरा भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा से ठीक पहले हो रहा है। जनरल रावत का नेपाल दौरा 28 मार्च से आरंभ होगा। -(एजेंसी)

गूगल विकसित करेगा मैपिंग का एप दोबारा

गूगल ने बुधवार को घोषणा की कि वह अपने लोकप्रिय मैपिंग ऐप को दोबारा विकसित करेगा। इससे यूजर्स अपनी लोकेशन को शेयर कर सकेंगे। सर्च इंजन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए यह किया जा रहा है।
गूगल ने कहा कि अगले हफ्ते के अंदर गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल इंक के आईओएस सॉफ्टवेयर दोनों पर चलने वाले डिवाइस के दुनियाभर के यूजर्स इसे साझा करने में सक्षम हो सकेंगे। यह सुविधा गूगल मैप की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से नए टूल्स का एक हिस्सा है।
विश्लेषकों का कहना है कि कॉमर्स और परिवहन में कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। लोकेशन शेयरिंग फीचर भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस आदि पर एक दूसरे का पता करने में लोगों की मदद करने के इरादे से बनाया गया है।
गूगल मैप्स का नेतृत्व कर रहे गूगल के कार्यकारी जेन फिट्जपैट्रिक ने कहा कि लोगों का इस पर नियंत्रण होगा कि वे किसे अपनी लोकेशन बता रहे हैं और कितनी देर तक उनकी लोकेशन दिख रही है। प्राइवेसी की वकालत करने वालों ने लोकेशन शेयरिंग फीचर को लेकर अतीत में चिंता जाहिर की थी।
उन चिंताओं को दूर करने के लिए गूगल यूजर के ऐप और ई-मेल के जरिये याद दिलाएगा कि वे किसके साथ अपनी लोकेशन को साझा कर रहे हैं।

युद्ध के लिए देश पूरी तरह तैयार है उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अपने परमाणु और मिसाइल के निर्माण को रोकने के लिए अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई के खतरे से डरता नहीं है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध के लिए देश पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री रॉक्स टिल्लर्सन की हाल में की गई उस बात का माखौल उड़ाया कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, अधिक दबाव डालेगा और संभावित सैन्य कार्रवाई को भी कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर अपने परमाणु कार्यक्रम से विचलित नहीं होगा।
अमेरिका को खुली आंख से दुनिया की स्थिति का सामना करना चाहिए। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने अज्ञात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि डीपीआरके की इच्छा और क्षमता किसी भी युद्ध में पूरी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, जिसे अमेरिका भड़काना चाहता है।
उन्होंने कहा कि अगर बिजनेसमैन के अमेरिकी अधिकारी बने लोग सोच रहे हैं कि वे उत्तरी कोरिया को डरा रहे हैं, तो उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि उनका यह तरीका काम नहीं करेगा। यह बात उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमीर कैबिनेट के लिए अप्रत्यक्ष संदर्भ में कही।
इस बीच, ट्रंप प्रशासन दुनियाभर की वित्तीय प्रणाली से उत्तरी कोरिया को काटने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के बाहर किम जोंग-उन की संपत्ति को जब्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। यह जानकारी सोमवार को एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दी।

सीरिया में दमिश्क के पूर्वी इलाके में सेना ने सोमवार को भीषण बमबारी की।

सीरिया में शांति की कोशिशों को जोरदार झटका लगा है। राजधानी दमिश्क के पूर्वी इलाके में सेना ने सोमवार को भीषण बमबारी की। इससे एक दिन पहले विद्रोहियों ने इस इलाके में अचानक हमले कर कई महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था। निगरानी संगठन सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इनमें से ज्यादातर जगहों पर फिर से सेना का नियंत्रण हो गया है।
हमले में 26 सैनिक और 21 विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि संगठन ने की है। इसके अलावा इदलिब सहित कई अन्य जगहों पर भी विद्रोहियों के प्रभाव वाले इलाकों में सेना ने हवाई हमले किए हैं। बीते साल अलेप्पो पर सेना का नियंत्रण होने के बाद रूस और तुर्की की पहल पर शांति के प्रयास शुरू किए गए थे। इसके बाद से यह अब तक का सबसे भीषण संघर्ष है।
सीरियाई टीवी के अनुसार विद्रोहियों ने रविवार को अल-कायदा से जुड़े फतेह अल शाम के साथ मिलकर पूर्वी दमिश्क के जोबार और कबोन में सैन्य ठिकानों पर अचानक धावा बोल दिया।
मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि विद्रोही लड़ाके सुरंग के रास्ते शहर में दाखिल हुए थे। कार बम धमाके और रॉकेट हमलों से विद्रोहियों ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया। सेना ने जवाब में भयंकर बमबारी कर विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया।
सातवें साल में प्रवेश कर चुके सीरियाई गृहयुद्ध में करीब साढ़े तीन लाख लोग जान गंवा चुके हैं। बीते दो साल से जिन इलाकों में भीषण लड़ाई चल रही है उनमें जोबार भी है। इसके एक ओर सेना तो दूसरी ओर विद्रोहियों का नियंत्रण है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक रूस के दमिश्क स्थित दूतावास की इमारत को भी इस लड़ाई में नुकसान पहुंचा है।
रूस ने मॉस्को में तैनात इजरायली राजदूत को तलब कर सीरियाई में हवाई हमलों को लेकर विरोध भी जताया है। बीते शुक्रवार को इजरायल ने हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे काफिले को निशाना बनाया था। हिजबुल्लाह भी असद का समर्थक है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय विवाह कानून को राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने मंजूरी दी

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े बहुप्रतीक्षित विवाह कानून को राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इसके बाद अब वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को विवाह के बाद कानूनी मान्यता मिल सकेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पीएमओ से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि पीएम की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ‘हिंदू विवाह विधेयक 2017’ को मंज़ूरी दे दी है।
इससे पहले 9 मार्च को इसे संसद से मंजूरी मिली थी। कानून को पारित होने से पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। नेशनल असेंबली में दूसरी बार यह विधेयक पारित हुआ था। इससे पहले पिछले साल सितंबर में संसद ने इस कानून को पारित कर दिया था। लेकिन बाद में सीनेट ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे।
नियमानुसार, कोई भी विधेयक तभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, जब दोनों सदनों से समान प्रति को ही पारित किया गया हो। दोनों सदनों से विधेयक के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिल गई जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। कानून बनने के बाद यह तीन प्रांतों पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लागू होगा।
सिंध प्रांत पहले ही अपने यहां हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर चुका है। इस कानून को पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिदुओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को मुस्लिमों के ‘निकाहनामे’ की तरह शादी के प्रमाण के तौर पर ‘शादीपरत’ दिया जाएगा।
विधवाओं को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने में शादी का पंजीकरण काम आएगा। शादी के लिए हिंदू जोड़े की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। कानून के मुताबिक, अलग होने के लिए हिंदू दंपती अदालत से तलाक का अनुरोध भी कर सकेंगे।
तलाक ले चुके व्यक्ति को इस कानून के तहत फिर से विवाह का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा हिंदू विधवा को पति की मृत्यु के छह महीने बाद फिर से शादी का अधिकार होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वहां की जनसंख्या का करीब 1.6 फीसद है।
– पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम वहां के हिंदू समुदाय पर लागू होता है, जबकि भारत में हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा जैन, बौद्ध और सिख समुदाय पर भी लागू होता है।
– पाकिस्तानी कानून के मुताबिक शादी के 15 दिनों के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भारतीय कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। इस बारे में राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।
– पाकिस्तान में शादी के लिए हिंदू जोड़े की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। भारत में लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल निर्धारित है।
– पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, अगर पति-पत्नी एक साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रहना चाहते, तो शादी को रद कर सकते हैं। भारतीय कानून में कम से कम दो साल अलग रहने की शर्त है।
– पाकिस्तान में हिंदू विधवा को पति की मृत्यु के छह महीने बाद फिर से शादी का अधिकार होगा। भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है।

ट्रंप की सरकार बनने और उनके आदेशों के बाद विदेशी आवेदकों की संख्‍या में जबरदस्‍त गिरावट

अमेरिका में डोनाल्‍ड ट्रंप की सरकार बनने और उनके द्वारा दिए गए आदेशों के बाद वहां के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में पढ़ने की इच्‍छा रखने वाले विदेशी आवेदकों की संख्‍या में जबरदस्‍त गिरावट देखने को मिली है। देश के दस सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में इसका सीधा असर देखने को मिला है। यहां 27,000 छात्रों में सिर्फ 1900 अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कलिजिएट रजिस्ट्रार्स के मुताबिक, विभिन्न कॉलेजों में विदेशी छात्रों द्वारा किए जाने वाले आवेदन में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे कम आवेदन इस बार पश्चिम एशिया के स्टूडेंट्स की तरफ से मिला है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप द्वारा ट्रेवल बैन की घोषणा के बाद यहां पर आने वाले छात्रों के मन में चिंता के भाव आने लग गए हैं। यही वजह है कि छात्र इस बार यहां पर आकर पढ़ाई करने से कतरा रहे हैं।
एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक पिछले दिनों ट्रंप के आदेशों को लेकर हवाई के जज ने भी साफतौर पर कहा था कि इन प्रतिबंधों का असर देश के यूनिवर्सिटी सिस्टम पर भी देखने को मिलेगा और देश को आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के लिए यहां आने वाले छात्रों की संख्‍या में ट्रंप के आदेश के बाद करीब 50 फीसद तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे उन विषयों को लेकर चिंता बढ़ गई है जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाए जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हर साल 32 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। गत दशक में अंतरराष्ट्रीय छातोरं की आवक देश में बढ़ी थी और पिछले साल ही यह आंकड़ा एक 10 लाख को पार कर गया था।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्थ-ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके यहां विदेशी छात्रों की संख्या ज्यादा रही है। इधर, पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष विम विवेल ने कहा कि पिछले सप्ताह हैदराबाद के 10 संभावित स्टूडेंट्स से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन काउंसलिंग सेशन के दौरान अमेरिका में रहने को लेकर उनके अंदर डर दिखाई दिया। एक मुस्लिम छात्र ने कहा कि उसके पिता अमेरिका और इसके मुस्लिम विरोधी रवैये को लेकर डरे हुए हैं।
ओहायो यूनिवर्सिटी में आवेदकों की संख्या में 8.4 फीसदी की गिरावट आई है। आवेदकों में चीनी छात्रों की संख्या सबसे कम पाई गई है जो कि ट्रंप इफेक्ट को समर्थन नहीं देते। वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की फ्रांसिस लेसली की चिंता अब यह है कि आवेदकों में से कितने स्टूडेंट वास्तव में ऐडमिशन लेंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी की डेडलाइन तब खत्म हुई थी जब ट्रंप का ट्रैवल बैन ऑर्डर नहीं आया था।
ओरेगन यूनिवर्सिटी में इस साल बेहद कम अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स ने आवेदन दिया है। विवेल हालांकि, यह भी कहते हैं कि नई दिल्ली और बेंगलुरु के स्टूडेंट्स की चिंता पढ़ाई में आने वाला खर्च है जो कि नोटबंदी का सीधा असर है। वहीं, काउंसल ऑफ ग्रैजुएट स्कूल की अध्यक्ष सुसेन ओर्टेगा कहती हैं कि इसके लिए अन्य आर्थिक वजह जैसे सऊदी अरब में कच्चे तेलों की कीमत का कम होना और एच-1बी वीजा को लेकर अमेरिकी अनिश्चितता भी है

यूएस कोर्ट ने दिया डोनल्ड को तगड़ा झटका

ट्रंप के आदेश के लागू होने के पहले ही रोक लगा दी, यूएस कोर्ट ने
अमेरिका में एक फेडरल यूएस कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश के लागू होने के एक दिन पहले ही रोक लगा दी, जिसमें ट्रंप ने रिफ्यूजी और छह मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों पर अमेरिका में घुसने से बैन लगाने की बात कही थी।
कोर्ट ने इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप का यह आदेश एक धर्म विशेष के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट का यह आदेश, राष्ट्रपति ट्रंप के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के लागू होने के एक दिन पहले ही आया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा की वे इस गलत निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट ने अपने सीमाएं लांघ कर यह फैसला सुनाया है, जो ठीक नहीं है। गौरतलब है कि छह मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों को अमेरिका में बैन करने के ट्रंप के फैसले से दुनियाभर में रोष फैल गया था।
इसके साथ ही देश भर के एयरपोर्ट और विदेशों के हवाई अड्डों पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। क्योंकि अमेरिका में उड़ान भरने वाले यात्रियों को आगमन पर निर्वासन के लिए हिरासत में लिया गया था।
हवाई राज्य के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक के वाटसन ने 43-पृष्ठ के आदेश में कहा है कि एक्जिक्यूटिव ऑर्डर एक विशेष धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को शासकीय आदेश जारी कर ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों की अमेरिकी यात्रा पर तीन महीनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद इन देशों पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी।
कोर्ट के फैसले का असर
अब ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिक हवाई में आ सकते हैं।
ट्रंप के अमेरिका में रिफ्यूजी बैन को भी हटा दिया गया है।
बैन तब तक स्थगित रहेगा, जब तक व्हाइट हाउस इस पर कार्यवाही न करे।