अंडर- 19 विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल मैच में अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 203 रनों से हराकर फाइनल में बना ली जगह

न्यूजीलैंड में चल रहे अंडर- 19 विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल मैच में अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 203 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत का मुकाबला फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इस बीच भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों के लिए एक और खुशखबरी है। बीसीसीआई ने इन युवा खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये इनाम देने की घोषणा की है।
BCCI के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने मीडिया को बताया कि बोर्ड इन युवा खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिये कैश अवॉर्ड की घोषणा करेगा। उन्होंने क्राइस्टचर्च में खेले गए सेमीफाइनल में जीत के बाद टीम को बधाई दी है।
सीके खन्ना ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोच राहुल द्रविड़ को बधाई देते हुए कहा,’ मैं पूरी टीम और कोच राहुल द्रविड़ को बधाई देता हूं। अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों का राहुल ने जिस तरह मार्गदर्शन किया है, वह काबिलेतारीफ है। उनकी वजह से आज हमारे पास बेहतरीन अंडर-19 क्रिकेटर हैं।’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, ‘बीसीसीआई इन खिलाड़ियों का सम्मानित करेगी और उन्हें कैश अवॉर्ड भी दिए जाएंगे।’

अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वह आतंकी संगठन तालिबान का सफाया करके रहेंगे

अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन तालिबान का सफाया करके रहेंगे। उन्होने तालिबान के साथ वार्ता करने से इन्कार किया है।
ह्वाइट हाउस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को बैठक में ट्रंप ने कहा, “हम तालिबान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते।
वे पूरे अफगानिस्तान में बम धमाकों में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालांकि यह जाहिर नहीं किया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन इतना जरूर कहा कि निकट समय में सख्त सैन्य कार्रवाई होगी। पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान में आतंकी हमले तेज हो गए हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी

जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की याचिका पर आदेश देते हुए यह कड़ी टिप्पणी की।
इस याचिका में मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जुलाई 2015 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें फेमा मामले में गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण अफ्रीका में 2009 में खेले गए आईपीएल मैचों के दौरान विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने मोदी की याचिका को मंजूरी दी और उनके वकील को गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही टूर्नामेंट को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की।
कोर्ट ने कहा, ‘अगर आईपीएल में गंभीर उल्लंघन किए गए हैं, तो यही समय है, जबकि आयोजक यह अहसास करें कि पिछले दस वर्षों में टूर्नामेंट के आयोजन से क्या हासिल किया गया, जिसे खेल कहा जा सकता है, क्योंकि यह अवैधता और कानून के उल्लंघन से भरा है।’
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘आईपीएल ने हमें मैचों में सट्टेबाजी और फिक्सिंग जैसे शब्दों से परिचित कराया। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आयोजकों के लिए विचार करने का समय है कि क्या आईपीएल का आयोजन खेल के हित में है।’
पीठ ने मोदी की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि यह अनुचित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि निर्णय करने वाले प्राधिकारी ने मोदी के खिलाफ गवाहों के बयानों पर भरोसा करने जा रहे थे।
कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि यह कार्रवाई काफी लंबी खिंच गई है। कोर्ट ने आदेश दिया, ‘हम निर्णय करने वाले प्राधिकारी को गवाहों को दो मार्च को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश देते हैं। जिरह हर हाल में 13 मार्च तक समाप्त हो जानी चाहिए। कार्रवाई 31 मई तक पूरी हो जानी चाहिए।’

नीति में इस बार जोर नशामुक्ति पर रहेगा हो सकता है तमाम विरोधों के बाद संविदा नियुक्ति देने पर फैसला

देश में शराब अहाते बंद होंगे या नहीं, यह बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय होगा।
वाणिज्यिक कर विभाग बैठक में 2018-19 के लिए आबकारी नीति का मसौदा प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा है कि विभाग अहाते बंद करने पर सहमत नहीं है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि दुकानों के बाहर अफरा-तफरी मच जाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
कुछ दुकानें बंद भी की जा सकती हैं। वहीं, नीति में इस बार जोर नशामुक्ति पर रहेगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के संचालक विजय सिंह वर्मा को तमाम विरोधों के बाद संविदा नियुक्ति देने पर फैसला हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में पूरक एजेंडे के तौर पर आबकारी नीति प्रस्तुत होगी। राजधानी में शक्तिकांड के बाद मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने की घोषणा की थी। विभाग आबकारी नीति में इसे शामिल करने को लेकर सहमत नहीं है।
इसके पीछे तर्क यह है कि लगभग 20 साल पहले अहाते शुरू ही इसलिए किए गए थे कि दुकानों के पास अफरा-तफरी मचने लगी थी। झगड़े होने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। इससे आबकारी आय में लगभग 22 फीसदी की वृद्धि भी हुई थी।
यदि अहाते बंद किए जाते हैं तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान तो होगा ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि नशामुक्ति को लेकर नीति में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों के आसपास शराब दुकानें नहीं रखने का निर्णय लिया है। इससे कुछ दुकानों को बंद भी किया जा सकता है।
इसके अलावा बैठक में करीब डेढ़ दर्जन अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। इसमें लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के संचालक विजय सिंह वर्मा की संविदा नियुक्ति का मुद्दा भी शामिल है। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन (अजाक्स) सिंह की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव के खिलाफ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिख चुका है।
संगठन का कहना है कि इससे न सिर्फ मुख्य अभियंताओं का हक मारा जाएगा, बल्कि नीचे से आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी बाधित होगी। वैसे भी पदोन्न्ति नहीं होने से इंजीनियरों का काफी नुकसान हो रहा है।